शासन के सैन्य ख़र्च, रूस के साथ हथियार समझौते के बीच उत्तर कोरियाई लोगों की भुखमरी

फ़ोरम स्टाफ़

सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया की ग्रामीण अर्थव्यवस्था “भयावह स्थिति” में है, जहाँ अलग-थलग पड़े इस देश के तानाशाह ने जनवरी 2024 के अंत में “स्थानीय क्षेत्रों में लोगों को मसाले, खाद्य पदार्थ और उपभोग की वस्तुओं सहित जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को संतोषजनक ढंग से प्रदान करने में अपनी विफलता” स्वीकार की।

किम जोंग उन (Kim Jong Un) की स्वीकृति के कुछ दिनों बाद, उत्तर कोरियाई राजनयिकों ने प्योंगयांग में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना (PRC) के उप विदेश मंत्री के साथ मुलाक़ात की। किम यूक्रेन के खिलाफ़ अवैध युद्ध के लिए रूस को हथियार स्थानांतरित करके मास्को के साथ संबंधों को मज़बूत करने के बाद बीजिंग के साथ अपने प्रशासन के संबंधों को मज़बूत करना चाहता है।

उत्तर कोरिया के 96.6 लाख (9.66 मिलियन) ग्रामीण निवासियों में से कुछ भूख से मर रहे हैं, जबकि किम महँगे सैन्य निर्माण पर ज़ोर देते हैं, और उनका शासन महासचिव शी जिनपिंग (Xi Jinping) के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर निर्भर है। PRC उत्तर कोरिया का मुख्य सहयोगी और प्रमुख व्यापारिक भागीदार है, जो उसे अधिकांश खाद्यान्न और ऊर्जा प्रदान करता है।

ऑस्ट्रिया में विएना यूनिवर्सिटी ऑफ़ इकोनॉमिक्स एंड बिज़नेस के शोधकर्ताओं के अनुसार, अनुमान है कि 60 प्रतिशत उत्तर कोरियाई, या डेढ़ करोड़ (15 मिलियन) नागरिक, यथा 2020 पूरी तरह ग़रीबी में गुज़र बसर कर रहे थे और भोजन, आश्रय, पेय जल, शिक्षा व चिकित्सा देखभाल की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशन ने अक्तूबर 2023 में कहा कि किम के शासन ने उत्तर कोरियाई हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए रूस को हथियार और युद्ध सामग्री के 1,000 से अधिक कंटेनर भेजे हैं।

जर्मन प्रसारक डॉयच वेल ने फरवरी 2024 में रिपोर्ट किया कि 2022 में उत्तर कोरिया की केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था 2450 करोड़ ($24.5 बिलियन) अमेरिकी डॉलर की थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स अख़बार की रिपोर्ट के अनुसार, हथियारों के स्थानांतरण के बाद, मॉस्को ने अवरुद्ध उत्तर कोरियाई परिसंपत्तियों में 90 लाख ($9 मिलियन) अमेरिकी डॉलर जारी किए और वह अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क तक पहुँच प्रदान करके प्योंगयांग को आर्थिक प्रतिबंधों से बचने में मदद कर सकता है।

रूस से प्राप्त भुगतान प्रति उत्तर कोरियाई ग्रामीण निवासी $1 अमेरिकी डॉलर से भी कम है। टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, शासन इस पैसे का उपयोग कच्चा तेल ख़रीदने के लिए करना चाहता है।

उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था, प्रशासन के परमाणु हथियारों और मिसाइल कार्यक्रमों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के अलावा COVID-19 महामारी के कारण तबाह हो गई है, सत्तारूढ़ पार्टी ने हाल ही में व्यापक ग़रीबी और खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने का काम एक समिति को सौंपा है। इस बीच, सरकारी मीडिया के अनुसार, सैन्य ख़र्च उत्तर कोरिया के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 16% है, और हाल के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के 26% तक का प्रतिनिधित्व किया है। रेडियो फ़्री एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, अर्थव्यवस्था 2022 में लगातार तीसरे वर्ष संकुचित हो गई और देश का विनिर्माण उद्योग लगातार छठे वर्ष सिकुड़ गया।

उत्तर कोरिया को 1990 के दशक में भयावह अकाल का सामना करना पड़ा जिसमें अनुमानतः 600,000 से 10 लाख (1 मिलियन) लोग मारे गए। खाद्यान्न की दीर्घकालिक कमी प्रशासन के दशकों के आर्थिक कुप्रबंधन का परिणाम है।

“सीधे शब्दों में कहें तो, उत्तर कोरिया अकाल के कगार पर है,” वाशिंगटन, डी.सी. स्थित थिंक टैंक, स्टिमसन सेंटर ने 2023 में रिपोर्ट किया था।

6,300 से अधिक उत्तर कोरियाई पलायनकर्ताओं के साक्षात्कार के आधार पर सियोल के एकीकरण मंत्रालय की फरवरी 2024 की रिपोर्ट में खाद्य असुरक्षा की बढ़ती भयावहता पर प्रकाश डाला गया। रॉयटर्स के अनुसार, पिछले दशक में दक्षिण कोरिया में बसने वाले अधिकांश उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें उत्तर कोरिया में कभी भी सरकारी राशन नहीं मिला और वे ज़िंदा रहने के लिए पैसा कमाने हेतु अस्थायी बाज़ारों पर निर्भर रहे। कुछ लोगों ने कहा कि उनके परिवार की लगभग 70% आय ऐसे अनौपचारिक स्रोतों से आती है।

एकीकरण मंत्री किम युंग-हो (Kim Yung-ho) ने कहा, “हम पुष्टि कर सकते हैं कि उत्तर कोरियाई निवासियों के आवास, चिकित्सा और शैक्षिक परिवेश अभी भी अविकसित हैं, और ज़िंदा रहने के लिए उनकी आजीविका के कई पहलुओं में बाज़ारीकरण जारी है।”

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