PRC द्वारा दक्षिणी चीन सागर आचार संहिता पर टालमटोल करने पर आसियान ने प्रदर्शित की एकजुटता

फ़ोरम स्टाफ़

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के सदस्य दक्षिणी चीन सागर में स्थिरता बनाए रखने वाली साझेदारियों को मज़बूत कर रहे हैं। हालिया कूटनीतिक प्रयास तब सामने आए हैं जब लगातार आक्रामक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना (PRC) ने दावा किया कि महत्वपूर्ण जलमार्ग के लिए आचार संहिता (COC) पर दशकों से चली आ रही बातचीत “सुचारू रूप से चल रही है।”

इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो (Joko Widodo) और फ़िलीपीन के राष्ट्रपति फ़र्डिनेंड मार्कोस जूनियर (Ferdinand Marcos Jr.) ने दक्षिणी चीन सागर के विकास और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच संबंधों को मज़बूत करने सहित ऊर्जा व रक्षा सहयोग पर चर्चा करने के लिए जनवरी 2023 की शुरुआत में मनीला में मुलाक़ात की।

2016 के अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फ़ैसले के बावजूद कि चीन के दावे का कोई क़ानूनी आधार नहीं है, बीजिंग लगभग पूरे जलमार्ग का दावा करता है — जो आकर्षक मत्स्य-पालन और विशाल तेल भंडार का घर है और वार्षिक व्यापार में 3 लाख करोड़ ($3 ट्रिलियन) अमेरिकी डॉलर से अधिक का वाहक है। चीन ने हाल के महीनों में फ़िलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में अपनी शत्रुतापूर्ण रणनीति तेज़ कर दी, जिसमें फ़िलीपीन के जहाज़ों पर पानी की बौछारें करना, जहाज़ों को टक्कर मारना और मछली पकड़ने को रोकने के लिए बाधाएँ खड़ी करना शामिल है।

विडोडो ने हनोई में जनवरी में व्यापार और निवेश वार्ता के दौरान एक बार फिर समुद्री तनाव का मुद्दा उठाया। बेनार न्यूज़ के अनुसार, उन्होंने और वियतनामी राष्ट्रपति वो वान थुओंग (Vo Van Thuong) ने दक्षिणी चीन सागर में “शांति, स्थिरता, सुरक्षा, निरापदता और नैविगेशन तथा उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व की पुष्टि की।”

आसियान नेताओं ने भी 2023 के अंत में एक बयान जारी कर “दक्षिणी चीन सागर में विकास पर चिंता व्यक्त की जो क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को कमज़ोर कर सकता है।”

उन्होंने “फ़िलीपींस के साथ ‘एकता’ के अलावा ‘एकजुटता’ भी व्यक्त की, जिसे आसियान के विदेश मंत्रियों ने ‘हमारा समुद्री क्षेत्र’ बताया, इस प्रकार किसी ऐसे सुझाव को चालाक़ी से ख़ारिज कर दिया कि चीन या किसी बड़ी शक्ति को दक्षिणी चीन सागर बेसिन पर हावी होना चाहिए,” एशिया टाइम्स अख़बार ने ख़बर दी।

आसियान ने क्षेत्रीय विवादों को निपटाने के लिए दक्षिणी चीन सागर COC के बारे में पहली बार 1996 में बीजिंग से संपर्क किया था। औपचारिक बातचीत 2002 में शुरू हुई, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि चीन एक समझौते पर टालमटोल कर रहा है जो विशाल समुद्री दावों को लागू करने के उसके प्रयासों को सीमित कर सकता है। हाल ही में 11 जनवरी को, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया कि “परामर्श सुचारू रूप से चल रहा है” और PRC को “COC शीघ्र अपनाने” की उम्मीद है।

PRC ने 1996 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री क़ानून संधि (UNCLOS) की पुष्टि की, जो पार्टियों को प्राकृतिक रूप से निर्मित, रिहायशी क्षेत्र के समुद्र तट से 200 समुद्री मील तक फैले EEZ पर दावा करने की अनुमति देती है।

हालाँकि, दक्षिणी चीन सागर पर PRC का दावा चीनी मुख्य भूमि से 800 समुद्री मील तक फैला हुआ है, जो UNCLOS और उसके प्रावधानों को बरक़रार रखने वाले अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फ़ैसले को ख़ारिज करता है। जिस समुद्री क्षेत्र पर बीजिंग संप्रभुता स्थापित करने का प्रयास करता है वह ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फ़िलीपींस और वियतनाम के EEZ तक फैला हुआ है।

आसियान और PRC के बीच 2002 के एक ग़ैर-बाध्यकारी समझौते — दक्षिणी चीन सागर में पार्टियों के आचरण पर घोषणा — में नेताओं ने राष्ट्रों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने के लिए “अंतरराष्ट्रीय क़ानून के मान्यता प्राप्त सिद्धांतों” का उपयोग करने और क्षेत्रीय विवादों का समाधान “शांतिपूर्ण तरीक़ों से, बिना धमकी या बल प्रयोग के” हल करने के लिए प्रतिबद्ध किया।”

20 से अधिक वर्षों के बाद, दक्षिणी चीन सागर “लगातार ख़तरे और कभी-कभार बल प्रयोग के अधीन अस्तित्व में है,” कैलिफ़ोर्निया के स्टैनफ़ोर्ड विश्वविद्यालय में समुद्री पारदर्शिता परियोजना SeaLight के निदेशक रेमंड पॉवेल (Raymond Powell) ने द डिप्लोमैट पत्रिका में लिखा। “यह एक ऐसी जगह है जहाँ कई विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीक़े से नहीं, बल्कि चीन द्वारा हिंसा के इस्तेमाल और धमकी से होता है।”

उन्होंने फ़िलीपीनी जल में नाकाबंदी और अन्य आक्रामक कार्रवाइयों के अलावा इंडोनेशियाई, मलेशियाई और वियतनामी गैस क्षेत्रों पर अधिकार क्षेत्र का दावा करने वाले चीनी तटरक्षक के प्रयासों का हवाला दिया।

पॉवेल ने चेतावनी दी कि चीन दीर्घकालीन COC वार्ता को राजनीतिक आड़ के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, जबकि वह अपने क्षेत्र के रूप में दावा करने वाले विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने का प्रयास कर रहा है।

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