जापान, मलेशिया ने किए समुद्री सुरक्षा सहायता समझौते पर हस्ताक्षर
रॉयटर्स
जापान और मलेशिया ने दिसंबर 2023 के मध्य में एक सुरक्षा सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कुआलालंपुर की समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 28 लाख ($2.8 मिलियन) अमेरिकी डॉलर का अनुदान भी शामिल है, जब कि राष्ट्र उत्तरोत्तर मुखर होते पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना (PRC) का मुक़ाबला करना चाहते हैं।
जापान और 10 सदस्यीय दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के बीच, जिसका मलेशिया संस्थापक सदस्य है, 50 साल के संबंधों को चिह्नित करते हुए तोक्यो शिखर सम्मेलन के मौक़े पर हस्ताक्षरित समझौते के तहत जापान बचाव नौकाएँ, उपकरण और अन्य साधनों की आपूर्ति करेगा।
जापान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जापान के प्रधान मंत्री फ़ुमियो किशिदा (Fumio Kishida) ने भी जापान-मलेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का स्वागत किया।
मलेशिया के अलावा, आसियान सदस्य ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फ़िलीपींस और वियतनाम के भी दक्षिण चीन सागर में PRC के साथ क्षेत्रीय विवाद हैं। बीजिंग लगभग पूरे जलमार्ग पर दावा करता है, जो सालाना जहाज़ संचालित वाणिज्य के 3 लाख करोड़ ($3 ट्रिलियन) अमेरिकी डॉलर से अधिक का वाहक है, और जो यह कहते हुए अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के 2016 के फ़ैसले की अनदेखी करना जारी रखता है कि दावों का कोई क़ानूनी आधार नहीं है।
दिसंबर 2023 की शुरुआत में, जापान ने पूर्वी चीन सागर में जापान-नियंत्रित द्वीपों के पास अपने तटरक्षकों के बीच टकराव के बाद चीन पर समुद्री घुसपैठ का आरोप लगाया।
विकासशील देशों को अपनी सुरक्षा मज़बूत करने में मदद करने हेतु अप्रैल 2023 में टोक्यो के लिए घोषित योजना के तहत मलेशिया को जापान की सहायता, बांग्लादेश और फ़िलीपींस के साथ इसी तरह के सौदों का अनुसरण करती है।
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