पूर्वोत्तर एशिया / NEAसाझेदारी

G7 द्वारा पीआरसी से यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए रूस पर दबाव बनाने, ताइवान की स्थिति का सम्मान करने का आग्रह

द एसोसिएटेड प्रेस

सात प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों के समूह ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना (PRC) से आग्रह किया कि वह अपने रणनीतिक साझेदार रूस पर, यूक्रेन के साथ अपने युद्ध को समाप्त करने के लिए दबाव डाले, साथ ही बीजिंग से क्षेत्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीक़े से हल करने के लिए भी कहा।

जापान के हिरोशिमा में मई 2023 के अपने शिखर सम्मेलन के दौरान जारी एक संयुक्त बयान में, G7 के नेताओं ने ज़ोर देकर कहा कि वे “चीन के साथ खुलकर बातचीत करने और अपनी चिंताओं को सीधे व्यक्त करने के महत्व को पहचानते हुए” बीजिंग के साथ “रचनात्मक और स्थिर संबंध” चाह रहे हैं।

“हम चीन से आह्वान करते हैं कि वह रूस पर अपनी सैन्य आक्रामकता को रोकने के लिए दबाव डाले और तुरंत, पूरी तरह से और बिना शर्त यूक्रेन से अपने सैनिकों को हटा ले,” बयान में कहा गया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के “क्षेत्रीय अखंडता और सिद्धांतों व प्रयोजनों के आधार पर व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति का समर्थन करने के लिए हम चीन को प्रोत्साहित करते हैं।”

जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, कमज़ोर देशों की ऋण और वित्तीय ज़रूरतें, वैश्विक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता जैसी चुनौतियों पर साथ मिलकर काम करने की अपील करते हुए समूह ने कहा कि पीआरसी की वैश्विक भूमिका और आर्थिक आकार को देखते हुए उसके साथ सहयोग आवश्यक है।

लेकिन नेताओं ने पूर्व और दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर “गंभीर चिंता” व्यक्त की। दक्षिण चीन सागर में, बीजिंग अपनी सैन्य उपस्थिति का विस्तार कर रहा है और स्व-शासित ताइवान को ज़बरदस्ती ज़ब्त करने की धमकी दे रहा है, जिसका वह अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता है, जब कि द्वीप कभी भी पीआरसी का हिस्सा नहीं रहा है।

G7 के नेताओं ने “शांतिपूर्ण समाधान” का आह्वान किया। उनके बयान में कहा गया कि “दक्षिण चीन सागर में चीन के विशाल समुद्री दावों का कोई क़ानूनी आधार नहीं है, और हम इस क्षेत्र में चीन की सैन्यीकरण गतिविधियों का विरोध करते हैं।”

उन्होंने कहा, “विकासशील चीन जो अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार चलता है, वैश्विक हित में होगा।”

G7, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, तिब्बत, हांगकांग और झिंजियांग सहित PRC में मानवाधिकारों के संबंध में चिंता व्यक्त करने के लिए एकजुट हुए। (चित्र में: मई 2023 में हिरोशिमा, जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान एकत्रित सात नेताओं का समूह और अन्य अधिकारीगण।)

बयान में उन आरोपों का प्रतिवाद भी किया गया कि G7 वैश्विक शक्ति के रूप में पीआरसी के उदय को रोकना चाह रहा है।

“हमारी नीति का दृष्टिकोण चीन को नुक़सान पहुँचाना नहीं है, और न ही हम चीन की आर्थिक प्रगति और विकास को रोकना चाहते हैं,” नेताओं ने कहा। बयान ने आम सहमति को रेखांकित किया है कि विनिर्माण आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य संसाधनों तक स्थायी पहुँच सुनिश्चित करने के प्रयासों का उद्देश्य दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार संबंधों को तोड़ना नहीं है।

“हम अलग या अंतरमुखी नहीं हो रहे हैं,” बयान में कहा गया। “साथ ही, हम मानते हैं कि आर्थिक लचीलेपन के लिए जोखिम कम करना और विविधता लाना भी ज़रूरी है। हम स्वयं अपनी आर्थिक सक्रियता में निवेश करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कदम उठाएँगे। हम अपनी महत्वपूर्ण आपूर्ति शृंखलाओं पर अत्यधिक निर्भरता को कम करेंगे।”

इसके साथ ही, G7 सदस्यों ने यह कहते हुए “आर्थिक दबाव” के खिलाफ़ खड़े होने की क़सम खाई कि वे “अवैध प्रौद्योगिकी हस्तांतरण या डेटा प्रकटीकरण जैसे दुर्भावनापूर्ण प्रथाओं का मुक़ाबला करेंगे,” जब कि “व्यापार और निवेश को सीमित करने” से परहेज भी करेंगे।

चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में G7 पर “चीन को बदनाम करने और हमला करने तथा चीन के आंतरिक मामलों में खुले तौर पर हस्तक्षेप करने” का प्रयास करने का आरोप लगाया।

इस बीच ताइवान ने समर्थन देने के लिए G7 को धन्यवाद ज्ञापित किया।

“ताइवान जोखिम कम करने में सहयोग देने के लिए दुनिया के अन्य लोकतंत्र देशों और समुदायों के साथ खड़ा रहेगा,” ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने एक समाचार सम्मेलन के दौरान कहा। “आजकल, दुनिया भर में बनी आम सहमति बेहद स्पष्ट है, जो इस तथ्य पर आधारित है कि जलडमरूमध्य पार के मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीक़े से हल करना होगा। युद्ध कोई विकल्प नहीं है।”

छवि साभार: AFP/गेटी इमेजेज


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