घरेलू रक्षा

फ़ोरम स्टाफ़

अ पनी MK44 बुशमास्टर 30 मिमी  चेन गन के साथ यह 3 किलोमीटर की फायरिंग रेंज देने वाला, ताइवान सेना का CM-34 क्लाउडेड लेपर्ड सभी इलाकों में और सभी परिस्थितियों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दुश्मन का पीछा कर सकता है। 2023 तक, मध्य ताइवान में निर्मित आठ पहियों वाले बख्तरबंद वाहनों में से 300 से अधिक चालू हो जाने चाहिए। द्वीप पर विलुप्त लेकिन ताइवान के देसी लोगों द्वारा शुभ मानी जाने वाली बिग कैट से नामित, क्लाउडेड लेपर्ड तेजी से बढ़ते घरेलू रक्षा उद्योग का शक्तिशाली प्रतीक –
पूरे इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र में देखी जाने वाली घरेलू सैन्य विकास
की प्रवृत्ति का हिस्सा भी है।

जून 2022 में ताइवान द्वारा पर्वतीय परीक्षण स्थल पर CM-34 प्रदर्शित करने से कुछ सप्ताह पहले, दक्षिण कोरियाई शोधकर्ताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित एप्लिकेशन का अनावरण किया, जो एक दिन क्लाउडेड लेपर्ड जैसे सैन्य वाहनों का पूरक हो सकता है। योनहाप समाचार एजेंसी ने बताया कि सेल्फ़-ड्राइविंग तकनीक तेज गति पर भी सीमित मानव इनपुट के साथ नौगम्य मार्गों को प्लॉट करने के लिए अपरंपरागत इलाके का विश्लेषण करती है। इस परियोजना का नेतृत्व सियोल के राज्य-संचालित रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन (डीएपीए) द्वारा किया जाता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के घरेलू विकास को बढ़ावा देता है। अपनी सेल्फ़-ड्राइविंग प्रौद्योगिकी घोषणा के दिनों में, डीएपीए ने बिना विस्फोट वाले आयुध को निष्क्रिय करने के लिए एक मोबाइल लेजर डिवाइस, देश के हवाई क्षेत्र की निगरानी के लिए लंबी दूरी के रडार और मजबूत गोलों को झेल सकने वाले हल्के हेलमेट की योजना का भी खुलासा किया। जुलाई 2022 के अंत में, KF-21 बोरामे की पहली उड़ान के साथ, दक्षिण कोरिया घरेलू स्तर पर निर्मित सुपरसोनिक फ़ाइटर जेट वाले मुट्ठी भर देशों में से एक बन गया। 2030 तक, कोरिया गणराज्य की वायु सेना द्वारा इंडोनेशिया के साथ संयुक्त विकास परियोजना के हिस्से के रूप में 120 KF-21s तैनात करने की उम्मीद है, सीएनएन ने बताया।

युग परिवर्तक कई चुनौतियाँ – विनाशकारी महामारी से लेकर साम्यवादी चीन के आक्रामक सैन्य विस्तार और यूक्रेन पर रूस के हमले तक – हथियार प्रणालियों और अन्य रक्षा संपत्तियों के घरेलू विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरे इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र में इस तरह के प्रयासों को प्रेरित कर रही हैं। आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए, विशेष रूप से रूस जैसे समस्याग्रस्त स्रोतों से, जिनके हथियार उद्योग को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों ने खत्म कर दिया है, भू-राजनीतिक उतार-चढ़ाव और उभरते ख़तरों के बीच राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के साधनों को हासिल करते हुए, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और अन्य जगहों की सरकारें अपने रक्षा क्षेत्रों में भारी निवेश कर रही हैं।

“सुरक्षा परिवेश में तेजी से हो रहे बदलावों से ताल-मेल बिठाने के लिए, जापान को अपनी रक्षा क्षमता को उस गति से मजबूत करना चाहिए जो अतीत से मौलिक रूप से अलग हो,” जापान के रक्षा मंत्रालय ने अपने “जापान की रक्षा 2021” श्वेत पत्र में घोषणा की, जिसमें विमान, विध्वंसक, पनडुब्बी, मिसाइल, लड़ाकू वाहन, उपग्रह और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के विकास का आह्वान किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सैन्य खर्च में लगातार नौवीं बार वृद्धि की माँग की क्योंकि उसे एक मल्टीडोमेन सेना बनाना है। श्वेत पत्र में कहा गया है, “चीनी सैन्य रुझान, चीन की रक्षा नीतियों और सैन्य मामलों के संबंध में अपर्याप्त पारदर्शिता से संयुक्त होकर, जापान और अंतरराष्ट्रीय समुदाय सहित क्षेत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं।”

जापान भी हाइपरसोनिक विमान और हथियार विकसित कर रहा है, जिसमें क्रूज मिसाइल भी शामिल हैं, जो ध्वनि की गति से कम से कम पाँच गुना अधिक गति से यात्रा कर सकती हैं। द जापान टाइम्स अख़बार ने बताया, जापानी रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण, प्रौद्योगिकी और रसद एजेंसी द्वारा परियोजना के हिस्से के रूप में, 2022 के मध्य में शोधकर्ताओं ने हाइपरसोनिक क्षमताओं के लिए अपना पहला दहन उड़ान परीक्षण किया। क्योडो न्यूज़ ने 2022 के मध्य में सूचना दी कि अपने घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत करने के साथ-साथ बहुराष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देने के लिए, जापान सरकार अपने ऑस्ट्रेलिया, भारत और फिलीपींस जैसे भागीदारों के साथ दर्जन भर रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों को जोड़ने के लिए निर्यात नियमों को आसान बना सकती है। तत्कालीन जापानी रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने श्वेत पत्र की प्रस्तावना में उल्लेख किया कि न केवल दुनिया ने “कोविड-19 के कारण अभूतपूर्व कठिनाइयों का सामना किया है, बल्कि विभिन्न सुरक्षा चुनौतियाँ और अस्थिर करने वाले कारक अधिक मूर्त और तीव्र हो गए हैं, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की शांति और समृद्धि को मजबूत करने वाले, सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बहुत परखा गया है। “सुरक्षा परिवेश में इन चुनौतियों का मुक़ाबला करने के लिए, न केवल जापान की अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और उन भूमिकाओं का विस्तार करने की ज़रूरत है जिन्हें हम पूरा कर सकते हैं, बल्कि समान मौलिक मूल्यों को साझा करने वाले देशों के साथ मिलकर सहयोग करना भी आवश्यक है।”

प्रबलित समाधान

शायद, इस क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियाँ ताइवान की तुलना में कहीं और अधिक मूर्त नहीं हैं, जो चीनी तट से 160 किलोमीटर ताइवान जलडमरूमध्य द्वारा विभाजित – एक ऐसी प्राकृतिक खाई है जो स्व-शासित द्वीप के 24 मिलियन निवासियों के लिए हमेशा संकीर्ण प्रतीत हो सकती है, क्योंकि युद्धप्रिय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) ताइवान पर संप्रभुता के अपने दावों को तेजी से थोपने के लिए सेना का उपयोग करने की धमकी देती रहती है। रिकॉर्ड संख्या में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के विमानों ने 2022 में, व्यापक रूप से सीसीपी के ग्रे-ज़ोन युद्ध के हिस्से के रूप में तार-तार होते देखे जाने वाले ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र का उल्लंघन किया, और अंततः ताइवान की रक्षा प्रणाली पर हावी हो गया। अगस्त 2022 में, PLA ने जलडमरूमध्य और उसके आस-पास अपना सबसे बड़ा लाइव-फ़ायर अभ्यास किया, जिसमें कई बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करना शामिल था, जिनमें से कई जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर पानी में गिरे थे। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित इंडो-पैसिफ़िक लोकतंत्रों के सांसदों द्वारा ताइवान की यात्रा के स्पष्ट प्रतिशोध के रूप में अस्थिर करने वाले अभ्यासों की निंदा की गई। इस बीच, चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंघे ने जून 2022 में सिंगापुर में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान धमकी दी कि अगर ताइवान ने स्वतंत्रता के पीछे लगा रहा, तो सीसीपी “लड़ाई करने में संकोच नहीं करेगी”, भले ही द्वीप कभी भी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना (पीआरसी) का हिस्सा नहीं रहा है।

फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने ताइवान पर CCP के हमले की आशंका को बढ़ा दिया, विश्लेषकों का तर्क था कि CCP महासचिव शी जिनपिंग यूरोप में युद्ध को PLA युद्ध योजनाओं में तालमेल बिठाने के अवसर के रूप में देख सकते हैं। शी ने रूस के साथ सीसीपी की “असीमित” मित्रता को दोहराने के बजाय रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निंदा करने या मॉस्को को उसके अकारण हमले के लिए प्रतिबंधित करने में अधिकांश दुनिया का साथ देने से इनकार कर दिया। ताइवान के लिए, यूक्रेन के साथ बेहद स्पष्ट समानता यह है कि दोनों “शांतिप्रिय लोकतंत्र हैं जो कि आक्रामक व खोई हुई भूमि को पुनः पाने की आकांक्षा वाले सैन्य रूप से अधिक शक्तिशाली और धमकी देने वाले पड़ोसी तानाशाहों के शिकार हैं,” स्वतंत्र थिंक टैंक, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ़ पीस द्वारा मार्च 2022 के विश्लेषण में उल्लेख किया गया। 

2016 में पहली बार निर्वाचित होने के बाद से, ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने द्वीप के सैन्य बलों के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी, जिसमें पनडुब्बियों का घरेलू विकास, गोपनीय युद्धपोत, विस्फोटक बिछाने वाली जहाज़ें और हाई-टेक, मोबाइल हथियार शामिल हैं जो सटीक हमले कर सकते हैं और जिस पर निशाना साधना दुश्मन के लिए मुश्किल हो सकता है। “साही रणनीति” के रूप में विख्यात, ताइवान का असममित रक्षा पर फ़ोकस आक्रमणकारी के लिए संघर्ष की लागत को अप्रिय बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। “विचार यह है कि निगलना इतना मुश्किल हो जाए कि दुश्मन कोई भी कार्रवाई शुरू करने के बारे में दो बार सोचे,” सेवानिवृत्त एडमिरल ली हसी-मिन ने, जो ताइवान सशस्त्र बल जनरल स्टाफ़ के प्रमुख के रूप में सेवारत थे, जून 2022 में द न्यूयॉर्क टाइम्स अख़बार को बताया।

ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने 2022 में अपनी वार्षिक मिसाइल उत्पादन क्षमता को लगभग 500 से दोगुना करने की घोषणा की, जिसमें 1,000 किलोमीटर की रेंज वाले बंकरों को नष्ट करने वाले हथियार विकसित करना शामिल है, जो चीन में सैन्य ठिकानों को मार सके, और सतह से हवा में प्रक्षेपित शस्त्र जो लड़ाकू जेट और क्रूज मिसाइलों को नष्ट कर सके। रॉयटर्स ने बताया कि हमला करने वाले ड्रोन बनाने की योजना के बाद यह क़दम उठाया गया। अपने बचाव को और अधिक मजबूत करने के लिए, ताइवान ने अगले कई वर्षों में अतिरिक्त सैन्य खर्च में 8.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी, जिसमें से लगभग दो-तिहाई स्थानीय रूप से निर्मित मिसाइलों और जहाज-रोधी हथियारों के लिए निर्धारित है।

जून 2022 में, उन स्वदेशी परियोजनाओं को पारंपरिक इंडो-पैसिफ़िक भागीदारों से सैन्य बिक्री के साथ पुनः प्रचालित किया गया है, जिसमें 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नौसैनिक उपकरण और अमेरिकी पुर्जे शामिल हैं। ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता जेवियर चांग ने एक बयान में कहा, छह महीने में वाशिंगटन से ताइपे की तीसरी खरीद, “एक बार फिर से प्रदर्शित करती है कि ताइवान और अमेरिका के बीच मजबूत सहकारी साझेदारी ताइवान की आत्मरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर रही है।” “सत्तावादी विस्तारवाद की अग्रिम पंक्ति पर स्थित, ताइवान, आत्मरक्षा में अपने संकल्प को दृढ़ता से … ताइवान जलडमरूमध्य और इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग बढ़ाते हुए, संयुक्त रूप से वैश्विक लोकतांत्रिक संघर्षशीलता को मजबूत करते हुए प्रदर्शित करना जारी रखेगा।”

आत्मनिर्भरता की तलाश

भारत के लिए, जो 2021 में दुनिया का तीसरा सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश है, पीआरसी और रूस के साथ संबंध रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर धकेल रहे हैं। हिमालय में, भारत पीआरसी के साथ सीमा गतिरोध में फंसा हुआ है, जो 2020 के मध्य में राष्ट्रों के सैन्य बलों के बीच घातक झड़प से प्रस्फुटित एक दशक पुराना विवाद है, और सैनिकों को पीछे हटाने से जुड़ी वार्ता के हिमनदी की गति से आगे बढ़ने के चलते फिर से संघर्ष में उलझने की आशंका है। अभी हाल ही में, यूक्रेन पर रूस के हमले ने – जिसकी व्यापक रूप से लोकतांत्रिक आदर्शों और नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर युद्ध के रूप में निंदा की गई – हथियारों के प्रमुख स्रोत के रूप में, विशेष रूप से पुतिन के शासन के खिलाफ़ लगाए गए कड़े प्रतिबंध और रूस के सैन्य और औद्योगिक आधार पर तनाव को देखते हुए, भारत की मॉस्को पर लम्बे समय तक निर्भरता के बारे में सवाल उठाए हैं। इस तरह के कारक रूस निर्मित लड़ाकू विमानों, टैंकों और अन्य हथियार प्रणालियों की ख़राब गुणवत्ता को लेकर भारत सहित विदेशी खरीदारों के बीच लगातार चिंताएँ बढ़ाती हैं। “हमारा अनुमान है कि रूसी रक्षा उद्योग में व्यापक भ्रष्टाचार और राज्य रक्षा आदेशों की व्यवस्था इस देश को विश्व हथियार नेताओं से 20-25 साल पीछे ले जाती है,” गैर-लाभकारी थिंक टैंक, रॉबर्ट लैंसिंग इंस्टीट्यूट फ़ॉर ग्लोबल थ्रेट्स एंड डेमोक्रेसी स्टडीज़ ने अप्रैल 2021 की रिपोर्ट में उल्लेख किया है।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुसार, 2010 के बाद से, भारत के हथियारों का 62% आयात रूस से हुआ है, जो नई दिल्ली को मॉस्को के हथियार डीलरों के लिए सबसे बड़ा विदेशी ग्राहक बनाता है। भारतीय सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डी.एस. हुड्डा ने अप्रैल 2022 में द डिप्लोमैट पत्रिका को बताया, “इस बात के मद्दे नज़र कि रूस जिस तरह के नुकसान [यूक्रेन में] झेल रही हैं, स्वयं रूसी सेना की ज़रूरतों का मतलब यह हो सकता है कि हमें जिन पुर्जों की ज़रूरत है, उनमें से कुछ को शायद कहीं और भेज दिया जाएगा”।

पिछले एक दशक में भारत का सैन्य खर्च 33% बढ़ गया, जो 2021 में 76 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया और यह केवल यू.एस. और पीआरसी से पीछे है, जैसा कि एसआईपीआरआई(SIPRI) ने अप्रैल 2022 में रिपोर्ट किया था। रिपोर्ट में पाया गया, “स्वदेशी हथियार उद्योग को मजबूत करने के लिए, 2021 के सैन्य बजट में 64% पूंजी परिव्यय घरेलू रूप से उत्पादित हथियारों के अधिग्रहण के लिए निर्धारित किया गया।” द डिप्लोमैट के अनुसार, भारत सरकार ने दो रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना की, और देश के रक्षा मंत्रालय को उम्मीद है कि अगले पाँच वर्षों में घरेलू सरकारी और निजी रक्षा फर्मों के साथ कुल 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऑर्डर दिए जाएँगे। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (DRDO) के तत्वावधान में, भारतीय फ़र्म वायु रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर, छोटी और लंबी दूरी की मिसाइल, टैंक और हल्के लड़ाकू विमान का उत्पादन कर रही हैं। देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत, आईएनएस विक्रांत को सितंबर 2022 में नौसेना में शामिल किया गया।

2022 के मध्य में, रक्षा मंत्रालय ने DRDO द्वारा विकसित तकनीक का उपयोग करके भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना के विमानों को एस्ट्रा एमके-I हवा से हवा में मार गिराने वाली मिसाइलों से लैस करने के लिए सरकार द्वारा संचालित कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा क़दम है, सेवानिवृत्त भारतीय एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने हिंदुस्तान टाइम्स अख़बार को बताया। “हम रूसी और इज़रायली मिसाइल सिस्टम पर निर्भर हैं,” नई दिल्ली स्थित सेंटर फ़ॉर एयर पावर स्टडीज़ के महानिदेशक चोपड़ा ने कहा, “एस्ट्रा मिसाइल का स्थानीय उत्पादन स्वदेशी क्षमताओं के महत्वपूर्ण अंतर को पाट देगा।”

फ़ोर्ब्स पत्रिका के अनुसार, 2020 में, भारत सरकार ने स्नाइपर राइफ़ल्स से लेकर मिसाइल विध्वंसक तक 100 से अधिक क़िस्म के हथियारों और प्रणालियों पर चरणबद्ध आयात प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। सरकार के “आत्म-निर्भर भारत” अभियान, या आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में, सैन्य संपत्ति की 300 से अधिक श्रेणियों तक प्रतिबंध का विस्तार हुआ है। साथ ही, भारत अपने रक्षा उद्योग में सहयोग करने के लिए अमेरिका जैसे भागीदारों को आमंत्रित कर रहा है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाशिंगटन, डी.सी. में मंत्रिस्तरीय बैठकों में भाग लेने के कुछ दिनों बाद अप्रैल 2022 में भारत में अमेरिकन चेंबर ऑफ़ कॉमर्स को बताया, भारत-अमेरिका संबंध “रक्षा क्षमताओं में वृद्धि पर सहयोग और अब सह-विकास और सह-उत्पादन पर नए जोर” पर बने हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया अख़बार के मुताबिक, सिंह ने नई दिल्ली में बिज़नेस ग्रुप को बताया, “एक दशक में, नगण्य आधार से शुरू होकर, अमेरिका से रक्षा आपूर्ति 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है।” “बढ़ते व्यापार के साथ, हम ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के तहत भारत में अमेरिकी रक्षा कंपनियों द्वारा निवेश बढ़ाने की कामना करते हैं।”

संप्रभुता की रक्षा

क्षेत्र में अमेरिका की जमीनी सेनाओं के प्रमुख के अनुसार, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना – चाहे हिमालय में हो या दक्षिण चीन सागर में – इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र में घरेलू रक्षा परियोजनाओं को चलाने वाले कई कारकों में से एक है। यू.एस. आर्मी पैसिफ़िक के कमांडर जनरल चार्ल्स फ़्लिन ने मई 2022 में हवाई में अंतरराष्ट्रीय भूमि बल प्रशांत संगोष्ठी के दौरान फ़ोरम को बताया, “इस समय अनेक चीजें बदल रही हैं, प्रौद्योगिकी से लेकर हथियारों के विकास तक, अवधारणाओं से लेकर उन क्षमताओं की समीक्षा तक, जिनमें [राष्ट्र] निवेश कर रहे हैं और जितना पैसा इसमें लगता है।” “मैं निश्चित रूप से क्षेत्रीय-रक्षा प्रकार की चर्चा को सुन, देख और महसूस कर रहा हूँ। 2014 और 2018 के बीच, जब मैं यहाँ 25वीं [इन्फैंट्री डिवीज़न] में मेजर जनरल के रूप में तैनात था और फिर डिप्टी कमांडिंग जनरल के रूप में, वह चर्चा का हिस्सा नहीं था।

“यह भावना है कि संसाधनों के लिए प्रतियोगिता चल रही है,” फ़्लिन ने कहा। “और राष्ट्रीय संप्रभुता और खनिज पदार्थों, ताज़ा पानी, भोजन और स्थायी समाज के रखरखाव की चीजों पर संप्रभु अधिकार… मुझे लगता है कि उनके खिलाफ़ तनाव और ख़तरे हैं। और मुझे लगता है कि कुछ मायनों में, यह एक बदलाव है जो यहाँ इस क्षेत्र में हो रहा है।”

थाईलैंड के लिए, जो अमेरिका का संधि सहयोगी और 190 वर्षों के लिए भागीदार और 10-सदस्यीय दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के ख़तरों में क्षेत्रीय विवाद, जैसे हाल के दशकों में पड़ोसी कंबोडिया और लाओस के साथ विवाद, साथ ही घरेलू आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराध, विशेष रूप से कुख्यात स्वर्णिम त्रिभुज सीमा-पार क्षेत्र में नशीली दवाओं का व्यापार शामिल हैं। अमेरिकी वाणिज्य विभाग की एजेंसी इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन (आईटीए) के अनुसार, संवैधानिक राजतंत्र का रक्षा बजट 2022 में US $7 बिलियन से अधिक होने का अनुमान लगाया गया, जो सकल घरेलू उत्पाद के 1.3% के बराबर था। आईटीए ने अगस्त 2021 की रिपोर्ट में कहा, “थाई सरकार आयात पर देश की निर्भरता को कम करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपने घरेलू रक्षा उद्योग को भी विकसित करने की योजना बना रही है।”

अन्य उपायों के अलावा, थाई सरकार ने अपनी 20 साल की राष्ट्रीय रणनीति में स्थानीय रक्षा उद्योग को प्राथमिकता दी है और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए रक्षा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर रही है। “21वीं सदी में थाईलैंड के रक्षा उद्योग की एक झलक,” राष्ट्र के रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा आयोजित अक्तूबर 2021 वेबिनार के अनुसार, “थाईलैंड एक नम्य, स्वदेशी रक्षा औद्योगिक आधार बनाकर विदेशी निर्माताओं का उपयोग करके आयात-आधारित रक्षा खरीद से दूर जा रहा है।” प्रौद्योगिकी संस्थान, जो मानव रहित वाहन, वर्चुअल रियाल्टी और सिमुलेटर, संचार और रॉकेट गाइडेन्स प्रणाली जैसे दोहरे उपयोग वाले विकास को लक्षित कर रहा है। “प्राथमिकता रक्षा खरीद कार्यक्रमों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर है जो स्थानीय उद्योग के विकास का समर्थन करती है और थाई सैन्य गतिविधियों की दक्षता में वृद्धि करती है, घरेलू सैन्य बलों की आपूर्ति करती है, आर एंड डी [अनुसंधान और विकास] पर ध्यान केंद्रित करती है और दक्षता व प्रौद्योगिकी, दोनों को उन्नत करती है।”

आसन्न चुनौती

SIPRI के अनुसार, थाईलैंड के रक्षा खर्च ने 2021 में पहली बार शीर्ष पाँच देशों – अमेरिका, पीआरसी, भारत, यूनाइटेड किंगडम और रूस – के साथ वैश्विक सैन्य व्यय को US $2 ट्रिलियन से आगे बढ़ाने में मदद की, जो कि कुल का 62% बनता है। अपना बजट बढ़ाने वाले इंडो-पैसिफ़िक भागीदारों के बीच, एक सामान्य ख़तरा मंडरा रहा है। SIPRI के वरिष्ठ शोधकर्ता डॉ. नान तियान ने एक समाचार विज्ञप्ति में कहा, “दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में और उसके आसपास चीन की बढ़ती मुखरता ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों में सैन्य खर्च का प्रमुख चालक बन गई है।” “ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच AUKUS त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता एक उदाहरण है जो [US] $128 बिलियन तक की अनुमानित लागत पर ऑस्ट्रेलिया को आठ परमाणु-संचालित पनडुब्बियों की आपूर्ति की उम्मीद करता है।” सितंबर 2021 में हस्ताक्षरित AUKUS संधि के तहत, तीनों सहयोगी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, हाइपरसोनिक्स और काउंटरहाइपरसोनिक्स, और क्वांटम तकनीक जैसी उन्नत क्षमता पहलों पर भी सहयोग कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने AUKUS की पहली वर्षगांठ के अवसर पर एक बयान में कहा, “जैसे-जैसे हमारा काम इन और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा और सुरक्षा क्षमताओं पर आगे बढ़ेगा, हम सहयोगियों और करीबी भागीदारों को शामिल करने के अवसरों की तलाश करेंगे।”

SIPRI के अनुमान के अनुसार, महामारी के विनाशकारी आर्थिक नतीजों के बावजूद, बंद कारखाने और अवरुद्ध आपूर्ति शृंखलाओं के साथ, पीआरसी का सैन्य खर्च 2021 में 4.7% बढ़कर 290 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। 1995 की शुरुआत से वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति का विस्तार हुआ – उसी वर्ष जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने मिसाइल दागकर और रणनीतिक जलमार्ग में युद्धाभ्यास संचालित करके, जो तीसरे ताइवान जलडमरूमध्य संकट के रूप में विख्यात है, चिंगारी भड़काई, जब ताइवान राष्ट्रपति के लिए अपना पहला लोकतांत्रिक चुनाव कराने की तैयारी में जुटा था। अमेरिका द्वारा इस क्षेत्र में विमान वाहक युद्ध समूहों को तैनात करने के बाद इस द्वीप पर सीसीपी का आतंक समाप्त हो गया।

जलडमरूमध्य में एक और संकट की संभावना टोक्यो के लिए गंभीर चिंता का विषय है, जिसने पूर्वी चीन सागर में जापान-नियंत्रित और चीनी-दावे वाले सेनकाकू द्वीपों के आसपास बीजिंग की क्षेत्रीय घुसपैठ का विरोध किया है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने 2021 में पहली बार अपने वार्षिक श्वेत पत्र में ताइवान का हवाला देते हुए कहा कि: “ताइवान के आसपास की स्थिति को स्थिर करना जापान की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए, यह आवश्यक है कि हम पहले से कहीं अधिक संकट की भावना के साथ स्थिति पर ध्यान दें।”

SIPRI के अनुसार, 2021 में रक्षा खर्च को 7.3% बढ़ाकर US $54.1 बिलियन करने के लिए क्षेत्र में विपत्तिपूर्ण संघर्ष को रोकना जापान के लिए एक उत्प्रेरक था, जो 50 वर्षों में उसकी सबसे बड़ी वृद्धि है। ऊपर की ओर प्रक्षेपवक्र के जल्द ही बदलने की संभावना नहीं है; जापानी प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा ने 2022 के मध्य में अपने देश की सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए रक्षा खर्च में “काफी वृद्धि” करने का संकल्प लिया, रॉयटर्स ने बताया। किशिदा के प्रशासन ने आर्थिक नीति के मसौदे में उल्लेख किया है, “पूर्वी एशिया में बल द्वारा यथास्थिति को एकतरफा बदलने का प्रयास किया गया है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा तेजी से गंभीर हो गई है।” “हम रक्षा क्षमताओं को काफी मजबूत करेंगे जो राष्ट्रीय सुरक्षा को निरापद बनाने के लिए अंतिम संपार्श्विक कार्य होगा।”  

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